‘स्कूल मत बंद करो’ वीडियो था स्क्रिप्टेड! महाराजगंज की घटना पर कार्रवाई, बीईओ को भी नोटिस

महाराजंज में बीते दिनों एक प्राइमरी स्कूल के बाहर बच्चों का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें बच्चे स्कूल न बंद करने की गुहार लगा रहे थे. अब प्रशासन ने इस मामले में प्रधानाचार्या को निलम्बित कर दिया है और बीईओ को नोटिस जारी कर दिया है. जांच में सामने आया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों और अभिभावकों को बरगलाया था. वीडियो रुद्रपुर भलुही गांव का था.
बता दें कि सोमवार को प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर भलुही के बाहर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बच्चियां स्कूल खोलने की गुहार लगाते हुए रो रही थीं. इस वीडियो में प्रधानाध्यापिका भी मौजूद थीं. जांच में पाया गया कि यह वीडियो प्रायोजित था और इसका उद्देश्य शासन-प्रशासन की छवि को धूमिल करना था. बेसिक शिक्षा अधिकारी ऋद्धि पांडेय की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रधानाध्यापिका ने बच्चों को बरगलाकर उनके रोने का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया. इसके अलावा, स्कूल को समय पर न खोलने की शिकायत भी सामने आई.
जांच में सामने आईं गंभीर खामियांबीएसए की जांच में विद्यालय की कार्यशैली में कई खामियां उजागर हुईं. प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर भलुही में छात्र नामांकन मात्र 32 था, और प्रधानाध्यापिका द्वारा नामांकन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त, विद्यालय में आवश्यक पंजिकाएं जैसे कम्पोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स अनुदान, मध्याह्न भोजन, टीएलएम, बाल मेला, लर्निंग कॉर्नर, माता उन्मुखीकरण, प्रिंट रिच मैटेरियल, को-लोकेटेड स्टेशनरी, हमारा आंगन हमारे बच्चे, और वार्षिक उत्सव आदि उपलब्ध नहीं थीं. ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने भी प्रधानाध्यापिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.
मर्जर नीति पर स्थिति स्पष्टजिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर भलुही को मर्जर नीति के तहत किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया गया है. स्कूल में पूर्व की भांति पठन-पाठन कार्य चल रहा है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो पूरी तरह प्रायोजित था, जिसका मकसद प्रशासन की छवि खराब करना था. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
विपक्ष ने साझा था निशाना
महाराजगंज के इस वीडियो को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए योगी सरकार की स्कूल विलय नीति पर सवाल उठाए थे. स्कूल मर्जर का विरोध शिक्षक संगठन के सतह ग्रामीण भी कर रहे हैं.