सीएम योगी ने अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग का किया उद्घाटन, 680 करोड़ की लागत से हुआ तैयार

by Carbonmedia
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Prayagraj News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज में 680 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया. इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भी मौजूद रहे. इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के शासन में न सिर्फ बार और बेंच, बल्कि वादकारी यानी न्याय के लिए आने वाला हर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है.


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिवक्ताओं की मेहनत और संघर्ष को याद किया. उन्होंने कहा कि वकील हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं. कभी पेड़ के नीचे बैठकर, तो कभी टूटे हुए चैंबर्स में भी वे अपना काम जारी रखते हैं. उन्होंने अधिवक्ताओं को इस नए भवन के लिए बधाई दी और भरोसा जताया कि इससे न्यायिक कार्य में और तेजी आएगी.


प्रयागराज धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि- सीएम
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रयागराज की धरती प्राचीन समय से ही धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि रही है. संगम नगरी के इस परिसर से देश-दुनिया को एक मजबूत संदेश मिलेगा. उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह वर्ष संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है.


मुख्यमंत्री ने मल्टीलेवल पार्किंग को लेकर भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि यह तभी सफल होगी, जब इसके कुछ हिस्से का वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) उपयोग हो. उन्होंने गोरखपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां मल्टीलेवल पार्किंग को कॉमर्शियल स्पेस देने के बाद पूरी पार्किंग भरने लगी. उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि यहां भी इसी तरह का मॉडल अपनाया जाए.


”यूपी के तीन और जिलों में स्वीकृत होंगे न्यायालय”
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यूपी के 10 जिलों में जिला न्यायालय नहीं थे. अब सात जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और 1700 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है. तीन और जिलों में भी न्यायालय की स्वीकृति के बाद काम शुरू होगा. इन कॉम्प्लेक्स में वादकारियों को एक ही जगह पर न्याय से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही वकीलों के लिए चैंबर्स, पार्किंग और अधिकारियों के लिए आवास की भी सुविधा होगी.


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता निधि की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है. पहले यह योजना 60 साल की उम्र तक सीमित थी, जिसे अब 70 साल कर दिया गया है. नए वकीलों को शुरूआती तीन साल तक किताबें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए भी सरकार सहायता दे रही है. इसके अलावा, कॉर्पस फंड के रूप में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है, जिससे किसी वकील के साथ दुर्घटना होने पर परिवार की मदद की जाएगी.


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित सफल महाकुम्भ का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस महाकुम्भ को दुनिया भर से आए 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने देखा और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका भी अहम रही. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी मिलकर संविधान की भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.


कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस नए भवन के विस्तार के लिए जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि न्यायिक व्यवस्था और मजबूत हो और वादकारियों को समय से न्याय मिल सके.


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