हिमाचल में 28 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग:4 दिन लगातार चलेगी; स्पेशल पैकेज को मिल सकती है मंजूरी, आरक्षण रोस्टर पर फैसला सरकार

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 28 से 31 जुलाई तक लगातार 4 दिन चलेगी। प्रदेश में पहली बार चार दिन की कैबिनेट बुलाई गई है। कैबिनेट में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर और आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों को स्पेशल पैकेज का भरोसा दिया था। प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान बादल फटने, फ्लैश फ्लड और तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। 425 घर पूरी तरह जमींदोज हुए हैं, जबकि लगभग 800 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। खासकर सराज विधानसभा में 30 फीसदी से ज्यादा परिवार भारी बारिश की वजह से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। जिनके घर टूटे, उन्हें मिल सकते हैं 7 लाख कई लोगों के घर ढह गए है। बड़ी संख्या में किसानों-बागवानों के खेत-खलियान और सेब के बगीचे बह गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पालतू मवेशी बाढ़ में बहे हैं। ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए कैबिनेट में आर्थिक सहायता का ऐलान हो सकता है। जिनके घर पूरी तरह टूटे हैं, उन्हें सरकार 7 लाख रुपए प्रति परिवार देने की मंजूरी दे सकती है। इसी तरह जिनके घरों को आंशिक नुकसान हुआ हैं और जिनके मवेशी तथा खेत बह गए हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आरक्षण रोस्टर को लेकर होगा फैसला कैबिनेट मीटिंग में शहरी निकाय में आरक्षण रोस्टर को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक सभी 73 नगर निकायों में रोस्टर लगाने के आदेश दे रखे थे। मगर, सरकार ने आखिरी मौके पर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, इसमें कहा गया है कि कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण रोस्टर को लेकर फैसला लिया जाएगा। सेब खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा कैबिनेट मीटिंग में सेब खरीद के लिए MIS के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों भर्तियों क भी मंजूरी दिलाई जाएगी।