संसद में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बहस से पहले PAK को चिदंबरम की क्लीन चिट, पहलगाम आतंकियों को कहा होमग्रोन

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आज (सोमवार, 29 जुलाई) पहलगेम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होगी. सरकार और विपक्ष दोनों अपने शीर्ष नेताओं को उतारने की तैयारी में हैं, वहीं बहस से पहले ही कई राजनीतिक संकेत और टकराव चर्चा का विषय बन गए हैं. पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ‘द क्विंट’ को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 
उन्होंने कहा, “वे (NIA) यह बताने को तैयार नहीं हैं कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया है. क्या उन्होंने आतंकियों की पहचान की है? या यह पता लगाया है कि वे कहां से आए थे? क्या पता, वे देश के ही आतंकवादी हों. आप यह क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है.”
शशि थरूर की चुप्पी फिर चर्चा में
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, शशि थरूर संभवतः आज की बहस में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने अब तक पार्टी के CPP कार्यालय को बोलने की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है. गौरतलब है कि थरूर ने हाल ही में अमेरिका और अन्य देशों में भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया था, जो कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग माना गया. इससे उनके और पार्टी के बीच खटास की खबरें भी सामने आई थीं.
सरकार की तरफ से कौन रखेगा पक्ष?
गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सरकार की तरफ से प्रमुख वक्ता होंगे. सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं.
विपक्ष की ओर से कौन करेगा बहस?
यदि अध्यक्ष की अनुमति मिलती है तो विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत राहुल गांधी कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने पहले भी कई बार बहस की शुरुआत अपने सहयोगियों को दी है, जैसा कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किया था.
क्या होगा बहस का मुद्दा?
इस 16 घंटे लंबी बहस का फोकस 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले पर सरकार की प्रतिक्रिया और ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर रहेगा. इस हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी. विपक्ष ने सरकार पर खुफिया विफलता का आरोप लगाया है और यह भी पूछा है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा, खासकर जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक के बीच मध्यस्थता का दावा किया था, जिसे भारत सरकार ने खारिज किया है.
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