दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र आज से, स्कूल फीस कंट्रोल करने और CAG रिपोर्ट पर होगी चर्चा

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. इस बार यह सत्र कई मायनों में खास रहेगा. पहली बार यह सत्र पूरी तरह से पेपरलेस यानी डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित होगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार इस सत्र में एक अहम विधेयक पेश करने जा रही हैं जिसका सीधा असर दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके माता-पिता पर पड़ेगा. 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्कूलों में बेतहाशा बढ़ रही फीस को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष विधेयक विधानसभा में पेश करेंगी.  लंबे समय से अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली की शिकायत करते आ रहे हैं. बीजेपी सरकार अब इस पर सख्ती दिखाने जा रही है.  माना जा रहा है कि नया कानून निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाएगा और पारदर्शिता लाएगा. 
सरकार की आमदनी और खर्चे पर CAG रिपोर्टसत्र के दौरान मुख्यमंत्री दो अहम सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टें भी सदन में रखेंगी. पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली सरकार की आमदनी और खर्चे की स्थिति पर आधारित है. वहीं, दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई राशि की जांच से जुड़ी है. 
यह दोनों रिपोर्ट्स उस समय की हैं जब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार दिल्ली में सत्ता में थी. बीजेपी सरकार पहले भी आम आदमी पार्टी पर सीएजी रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय गड़बड़ियों और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगा चुकी है. अब इन नई रिपोर्टों से यह साफ होगा कि पिछली आप सरकार ने निर्माण श्रमिकों के नाम पर कितनी राशि जुटाई और उसका उपयोग कैसे किया. 
हर साल विधानसभा में CAG रिपोर्टगौरतलब है कि दिल्ली सरकार हर साल विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करती है जो सरकारी विभागों की लेखा परीक्षा और उनके वित्तीय प्रबंधन की स्थिति का लेखा-जोखा होता है. इन रिपोर्टों के जरिए सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय होती है. 
सत्र में सरकार विपक्ष से इन कैग रिपोर्ट को लेकर आप विधायकों से तीखे सवाल पूछ सकती है.  खासकर AAP विधायक इस बात पर सफाई देने की कोशिश भी कर सकते हैं कि उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई. 
फिलहाल, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फीस नियंत्रण विधेयक और CAG रिपोर्टों को लेकर सदन में क्या बहस होती है और रेखा गुप्ता सरकार किन सुधारों का रास्ता खोलती है.