हरियाणा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 300 करोड़ जारी:IMA का हड़ताल वापसी का ऐलान नहीं; 400 करोड़ अभी भी बकाया, संघ पदाधिकारी नाराज

by Carbonmedia
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भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के बढ़ते दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत-आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। हालांकि आईएमए की ओर से अभी तक हड़ताल वापसी का ऐलान नहीं किया गया है। संघ की ओर से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। पेमेंट रुकने के कारण आईएमए में नाराजगी आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉ. महावीर पी. जैन ने इस पर कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का इलाज करें, लेकिन जब भुगतान महीनों तक अटका रहता है, तो अस्पतालों को डॉक्टरों, कर्मचारियों को वेतन देने और चिकित्सा खर्च संभालने में मुश्किल होती है। फंड जारी होने के बावजूद, आईएमए ने भुगतान में देरी और विश्वास की कमी जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का हवाला देते हुए अपना निर्णय वापस नहीं लिया है। 400 करोड़ रुपए अभी भी बकाया आईएमए के पदाधिकारियों ने खुलासा किया कि निजी अस्पतालों को अभी भी 400 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान नहीं मिला है। हरियाणा में इस योजना के तहत वर्तमान में लगभग 650 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। 29 जुलाई को, आईएमए ने घोषणा की थी कि बकाया भुगतान न होने पर ये अस्पताल 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर देंगे।डॉ. जैन ने कहा, भले ही 310 करोड़ रुपए अभी जारी किए जा रहे हों, लेकिन असली मुद्दा अविश्वसनीय और विलंबित भुगतान चक्र है। 1.35 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हरियाणा में 1.35 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और 3,990 करोड़ रुपए के 26.25 लाख अस्पताल में भर्ती होने की मंज़ूरी दी गई है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के एक प्रश्न के उत्तर में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा को बताया कि केंद्र ने 60:40 केंद्र-राज्य वित्त पोषण मॉडल के तहत 607.73 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुरुपयोग को रोकने के लिए, उचित सत्यापन के बाद, दावों का निपटारा आदर्श रूप से 15-30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। क्या बोले डीजी हेल्थ हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने तिमाही भुगतान जारी होने की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि यह शीघ्र ही अस्पतालों तक पहुंच जाएगा। उन्होंने योजना के दुरुपयोग की बात स्वीकार करते हुए कहा, “हमें धोखाधड़ी की रिपोर्ट मिली हैं, इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही इलाज मिले। हमारा उद्देश्य जवाबदेही बनाए रखते हुए उचित देखभाल प्रदान करना है।

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