Bihar: बिहार के सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात, CM नीतीश कुमार ने कर दिया आयोग के गठन का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया. उन्होंने राज्य में ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ के गठन का ऐलान कर दिया है. इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना और उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना होगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर दी. उन्होंने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के साथ-साथ सरकार को सुझाव भी देगा ताकि उनके अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षित किया जा सके और योजनाओं पर जजमीन पर सही काम हो.
नए आयोग में होंगे 7 मेंबर
इस नए आयोग में कुल 7 लोग होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य. इन 5 सदस्यों में से एक को जरूर महिला या ट्रांसजेंडर रखा जाएगा, ताकि सभी की भागीदारी और विविधता बनी रहे.
आयोग का कार्य क्षेत्र केवल शिकायतों का निपटारा भर नहीं होगा, बल्कि यह सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर भी सरकार को सुझाव देगा. इसके अलावा, यह आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए और वे गरिमामय जीवन जी सकें.
कल्याण योजनाओं की समीक्षा भी करेगा आयोग
सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इस आयोग के कंधों पर होगी. नीतीश कुमार ने कहा कि आयोग की सक्रिय भूमिका से उन वर्गों को फायदा पहुंचेगा, जो दशकों से उपेक्षित और शोषित रहे हैं.
पत्रकारों और आम जनता के लिए भी बड़े ऐलान
इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए भी राहत की घोषणा की. पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पात्र पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, जो पहले 6 हजार रुपए थी. यह योजना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के मान्यता प्राप्त और बिहार के मूल निवासी पत्रकारों के लिए लागू होगी.
इसके साथ ही सरकार ने आम जनता को भी राहत देते हुए 125 यूनिट घरेलू बिजली बिल माफ करने की योजना का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से लागू होगी. वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, जो पहले मात्र 400 रुपए थी.