बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों के जमीन के संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे कि आपको प्रखंड कार्यालय या किसी अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे आपको जमीन संबंधित सभी त्रुटियां दूर हो जाएगी.
16 अगस्त से 20 सितम्बर तक राजस्व महाअभियान
इसके लिए विभाग एक बड़ी पहल करने वाला है और आगामी 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक राज्य में पंचायत स्तर तक लगाकर जमीन की त्रुटियों का निवारण करने जा रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरे राज्य में 16 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जाएगा.
इसके तहत भूमि संबंधी मामलों में तीव्रता, पारदर्शिता एवं जनता को सुलभ सेवा प्रदान किया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे. कहा जाए तो आपकी जमीन की किसी प्रकार की काव्य त्रुटियां हैं, तो विभाग इसे दूर करेगी.
इस अवधि के दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी. अगर आपके जमीन की से संबंधित कोई गलती है, तो आवेदन आप टीम को देंगे. इसके बाद हल्का (आपके मौजा) स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों को लेकर उसे त्रुटियों को दूर करके डिजिटाइड करने का काम किया जाएगा.
10 अगस्त को सभी संगठनों के साथ बैठक
इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों के पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की सक्रिय भागीदारी ली जाएगी और उसके लिए विभाग ने आगामी 10 अगस्त को सभी संगठनों के साथ बैठक करने जा रही है. यह बैठक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह सभी आमंत्रित संगठनों एवं संघों से उनके सुझाव लेंगे ताकि इस अभियान का संचालन और अधिक सुदृढ़, समन्वित और प्रभावी रूप में हो सके.
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