Chhattisgarh: रायपुर में खुलेगा APEDA ऑफिस, अब ग्लोबल मार्केट में चमकेगा छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट

छत्तीसगढ़ के किसानों, उत्पादकों, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें अपने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. रायपुर में जल्द ही APEDA (एपेडा) का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कोशिशों के बाद यह फैसला भारत सरकार ने लिया है.
अब यहीं मिलेंगी निर्यात की सभी सुविधाएं
इस कार्यालय के खुलने से छत्तीसगढ़ के किसानों और एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग, लेबलिंग, लैब टेस्टिंग और फाइटो-सेनेटरी सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं रायपुर में ही उपलब्ध होंगी. यानी अब दिल्ली या दूसरे महानगरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.
किसानों को मिलेगा बेहतर दाम, लागत में भी कटौती
APEDA कार्यालय से निर्यात प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा और खर्च भी कम होगा. इससे किसानों और उत्पादकों को अपनी उपज का बेहतर भाव मिलेगा. अब छत्तीसगढ़ के चावल, सब्ज़ियां, फल, मिलेट्स और GI टैग वाले उत्पाद जैसे कोसा, छत्तीसगढ़ी हल्दी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सीधा रास्ता मिल सकेगा.
राज्य को मिलेगी ग्लोबल पहचान
APEDA ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग में भी मदद करता है. इससे छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य एक एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरेगा. यह कदम ‘वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल’ के विजन को भी आगे बढ़ाएगा.
नई तकनीक और प्रशिक्षण से होंगे सशक्त किसान
अब किसानों को स्थानीय स्तर पर ही निर्यात से जुड़ी तकनीकी जानकारी, गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार की ट्रेनिंग मिल सकेगी. इससे उनकी जानकारी भी बढ़ेगी और वो ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेंगे.
बुनियादी ढांचे का होगा विकास
APEDA सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहता, वह राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी सहयोग करता है. इससे कृषि व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी.
स्टार्टअप और MSME को भी होगा फायदा
छत्तीसगढ़ के छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप और MSMEs को अब APEDA की सब्सिडी और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा. पहले जिन योजनाओं का लाभ सिर्फ गिने-चुने राज्यों को मिलता था, अब वह छत्तीसगढ़ के युवाओं और व्यवसायियों के लिए भी खुलेंगे.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, ‘यह छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और हम वैश्विक बाजार में छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला सकेंगे..’