CM विष्णदेव साय ने शहीदों के परिजनों के लिए किया बड़ा ऐलान, कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार (18 जून) को सीएम आवास में कैबिनेट की बैठक ली. इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें शहीदों के परिजनों को नौकरी समेत कई फैसले शामिल हैं.
इस दौरान नक्सली मुठभेड़ में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को राहत देते हुए साय कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों में भी शहीदों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. इससे पहले सरकार शहीदों के परिजनों को सिर्फ पुलिस विभाग में ही अनुकम्पा नियुक्ति दिया करती थी. इसके साथ ही ओर भी कई मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. 
एससी-एसटी की 5 वंचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तिडिहारी कोरबा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उरांव,पबिया- पविया,और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावासों में प्रवेश की सुविधा देने का फैसला किया गया है. इस सुविधा राज्य की मद से को जाएगी.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 30 हज़ार रुपये की सब्सिडीकैबिनेट ने फैसला किया है कि अब 1 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 15 हजार रुपये और 3 किलोवॉट  के प्लांट पर 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी. सरकार ने साल 2025-26के 60 हजार और साल 2026-27 में 70 हजार सोलार प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है.
JashPure ब्रांड का होगा हस्तांतरणछत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की महिला स्वंयसहायता समूह में तैयार हो रहे महुआ और हर्बल चाय जैसे प्रोडक्ट अब देशी विदेशी बाजार में दस्तक देंगे. इसके लिए JashPure ब्रांड को राज्य सरकार या सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने की केबिनेट में मंजूरी दी है. इससे स्वसहायता समूह की महिलाओं को नए रोजगार मिलेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी.
छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का होगा गठनकैबिनेट ने राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ का गठन करने का निर्णय लिया है. यह सोसायटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी. मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है. 
इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है. यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी.
बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय को भूमि के आवंटन का फैसलाकैबिनेट ने उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क देने का फैसला लिया गया.