दिल्ली में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस साल के पहले छह महीनों में ही ठगों ने राजधानी के लोगों को लगभग 70 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है. यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 184 मामले दर्ज किए गए हैं.
पिछले साल का रिकॉर्ड नुकसान
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में दर्ज 1,591 साइबर फ्रॉड के मामलों में कुल 817 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. यह पिछले 11 वर्षों में सबसे ज्यादा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी से बढ़ती डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का नतीजा है.
कोविड-19 के समय बढ़े थे मामले
साल 2020 से 2022 के बीच साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी आई थी. 2020 में सबसे ज्यादा 1,687 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान (231.23 करोड़ रुपये) 2022 में हुआ.
महामारी के दौरान लोग घर से काम करने लगे थे, इसी का फायदा उठाकर धोखेबाज “वर्क फ्रॉम होम स्कैम” चला रहे थे. इसमें लोगों को ऑनलाइन टास्क देने और पैसा देने का झांसा देकर ठगा जाता था.
महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा
दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं. इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) को जटिल साइबर मामलों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर से लैस किया गया है. इसके अलावा, 15 जिले में एक-एक साइबर थाना भी चालू किया गया है.
सभी थानों में हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं, जो खासकर महिलाओं की मदद करते हैं. इसके साथ ही विशेष पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन (SPUWAC) भी सक्रिय है, जो इन मामलों को संवेदनशीलता और तेजी से निपटाती है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘CCPWC’ योजना के तहत वित्तीय मदद दी है. इसका मकसद साइबर फॉरेंसिक लैब, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर कंसल्टेंट्स की भर्ती करना है. इसके जरिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध की समझ और जांच की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है.
दिल्लीवासियों को सतर्क रहने की जरूरत
विशेषज्ञों ने दिल्लीवासियों को सलाह दी है कि वे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहें. किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें और ऑनलाइन जॉब या इन्वेस्टमेंट के झांसे में न आएं.
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