FPO Summit: एमपी के CM मोहन यादव का बड़ा बयान ‘किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कर रही काम’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को एफपीओ डायरेक्टर समिट-2025 के मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और फूड प्रोसेसिंग में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर होंगे, तभी ‘विकसित भारत @2047’ का सपना साकार होगा.
एफपीओ के जरिए किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन केवल फसल खरीद-बिक्री तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादन की प्रोसेसिंग करें और बाजार तक बेचें. इससे जुड़े किसानों को फायदा मिलेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार किसानों को 32 लाख सोलर पंप देने का काम कर रही है, ताकि बिजली बिल से राहत मिले और खेती में लागत कम हो.
फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा प्लान सामने आया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 5% फूड प्रोसेसिंग होती है, जिसे सरकार 95% तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इसके लिए किसानों को प्रोसेसिंग से जोड़ा जा रहा है. आलू चिप्स जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए मालवा अंचल को केंद्र बनाया गया है.
मुख्यमंत्री ने एफपीओ से अपील की कि वे सिर्फ प्रोसेसिंग न करें, बल्कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाएं. इससे किसान अपने उत्पादों का दायरा बढ़ा सकेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, पानी और जमीन जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर उद्योगों को पूरा सहयोग दे रही है.
रोजगार आधारित उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन
डॉ. यादव ने कहा कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार महिला कर्मचारियों के मासिक वेतन में 6000 रुपये और पुरुषों के लिए 5000 रुपये का अनुदान देगी. यह सहायता 10 साल तक दी जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश का जैविक कपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद लोकप्रिय है. चीन और वियतनाम भी इसे अपने नाम से बेचते हैं. उन्होंने कहा कि कपास उत्पादन का रकबा घट रहा है, जबकि इसकी गुणवत्ता के कारण मांग लगातार बढ़ रही है. अब समय आ गया है कि किसान जैविक खेती की ओर लौटें और रसायनों से दूर रहें.
मिल्क प्रोसेसिंग पर फोकस
प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी पर दुधारू पशु दिए जा रहे हैं. साथ ही, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है.
गेहूं पर 2600 रुपये समर्थन मूल्य, तुअर पर टैक्स हटाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम देने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. इसके साथ ही तुअर दाल पर टैक्स हटा लिया गया है और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज की सरकारी खरीदी शुरू की जा रही है.
प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं- कृषि मंत्री कंषाना
इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना भी मौजूद रहें. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 12 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है. किसानों को पहले ही 10 लाख टन यूरिया वितरित किया जा चुका है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि डीएपी की थोड़ी कमी जल्द पूरी कर दी जाएगी.
कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, लेकिन जहां नुकसान हुआ है, वहां राज्य सरकार मुआवजा देगी.
भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साईं रेड्डी और संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने एफपीओ की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इन संगठनों को प्रशिक्षण, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की जरूरत है.
केंद्र सरकार और भारतीय किसान संघ मिलकर एफपीओ के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं. देशभर में माही फेडरेशन और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में मालवम फेडरेशन इस दिशा में काम कर रहे हैं.
स्व-सहायता समूह की बहनों ने बांधी राखी
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई. इस मौके पर रतलाम की स्व-सहायता समूह की बहनों ने मुख्यमंत्री को बांस से बनी राखियां बांधीं. मुख्यमंत्री ने मंच से किसानों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और बलराम जयंती की बधाई भी दी.