सरकार ने संसद को बताया कि 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2025 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए 5,892 मामलों में से केवल आठ या 0.1 प्रतिशत में सजा हुई है।