ट्रम्प प्रशासन ने सभी अमेरिकी कॉलेजों में उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए कॉम्पैक्ट का विस्तार किया है, जिसमें संघीय वित्त पोषण को डीईआई पहल पर प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर सख्त सीमा से जोड़ा गया है। एमआईटी ने शैक्षणिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि अन्य संस्थान सतर्क बने हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह समझौता फंडिंग विभाजन को गहरा कर सकता है और देशभर में कैंपस की स्वायत्तता को चुनौती दे सकता है।