सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का एक स्पष्ट सेट और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता है।