Rekha Gupta on Madrasi Camp: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती को हटाए जाने को लेकर चल रही बहस के बीच बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान से कई चीजे साफ हो गई हैं. उन्होंने कहा कि जिन झुग्गियों को हटाने के लिए अदालत ने आदेश दिया है, उसमें सरकार या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता.
रेखा गुप्ता ने बताया कि बारापुला नाले के किनारे बनी इन झुग्गियों को हटाने की बात कोर्ट ने चार बार दोहराई है, ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें. साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति का दोबारा सामना कर सकती है.
मद्रासी कैंप को हटाने का निर्णय सरकार का नहीं- CM रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को आने वाले बाढ़ से बचने के लिए अहम बताया है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, “उनकी सरकार दिल्लीवासियों की चिंता करती है और किसी भी हालात में लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.”
उन्होंने बताया कि नाले के किनारे बसे मद्रासी कैंप को हटाने का निर्णय न्यायालय का है, न कि राज्य सरकार का. गुप्ता ने कहा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस झुग्गी बस्ती के निवासियों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और उन्हें घर भी आवंटित किए गए हैं.
रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर साधा निशाना
रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आज 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं, जो ना तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए और ना ही कांग्रेस की सरकार ने कभी इसकी पहल की. उन्होंने कहा कि जब तक किसी झुग्गीवासी को पक्का मकान नहीं मिलता, तब तक उसे वहां से हटाया नहीं जाएगा और सरकार उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन कोर्ट के आदेशों की अनदेखी संभव नहीं है.
#WATCH | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “मैंने आज स्पष्ट रूप से बताया है कि जिन झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसमें ना तो सरकार और ना ही प्रशासन कुछ कर सकता है… आज बारापुला मद्रासी झुग्गी, नाले के तट पर बसी हुई है और कोर्ट ने चार बार इस बात को… pic.twitter.com/PjYzDCWxve
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 8, 2025
मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई के राजनीतिकरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर इस तरह की झुग्गियों में हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे? उन्होंने कहा कि कोर्ट जानता है कि उसे क्या करना है, और इसी कारण उसने नाले की सफाई और बाढ़ की आशंका को लेकर यह सख्त आदेश जारी किए हैं. दिल्ली सरकार अदालत के आदेशों का पालन करते हुए लोगों को सर्वोत्तम सुविधा देने के प्रयास में जुटी है.