NHRC का हरियाणा सरकार को नोटिस:आरोही मॉडल स्कूलों में टीचर्स नियमितीकरण मामला; 4 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की वर्षों पुरानी नियमितीकरण की मांग पर संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने शिक्षा निदेशालय हरियाणा को चार हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई आरोही मॉडल स्कूल स्टॉफ एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मनोज कुमार की 3 दिसंबर 2024 को दायर शिकायत पर हुई। जिसमें कहा गया कि 2011 में स्थापित इन स्कूलों में वित्त विभाग द्वारा 2232 पद स्वीकृत किए गए थे। चयनित शिक्षकों को नियम अनुसार 5 वर्षों की सेवा के बाद नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया अधूरी है। आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की, ने मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकार करते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आरोही मॉडल स्कूलों में टीचर्स की स्थिति वर्तमान में आरोही मॉडल स्कूलों में केवल 250 शिक्षक कार्यरत है, जबकि लगभग 400 शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। नए प्रारंभिक वेतनमान वाली सरकारी नौकरियों में चले गए हैं। वर्षों की अनिश्चितता, नियमितीकरण की अनुपस्थिति और अस्थायी भविष्य के कारण यह प्रतिभाएं फलायन कर रही हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने आयोग की कार्रवाई पर कहा कि आयोग का यह हस्तक्षेप 250 अस्थायी शिक्षकों की आशाओं का पुनर्जीवन है। 36 मॉडल स्कूलों की सफलता में शिक्षकों की मेहनत और समर्पण छिपा है। अब सरकार को जवाबदेही दिखानी चाहिए। आरोही मॉडल स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन राज्य के 36 जिलों में स्थापित आरोही मॉडल स्कूलों ने शैक्षिक गुणवत्ता में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन स्कूलों ने सीमित संसाधनों के बावजूद एनईईटी, जेईई, एनडीए व खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। दर्जनों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं। खेलकूद विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते हैं। कई स्कूलों को स्टेट लेवल बेस्ट स्कूल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।