सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार (20 अगस्त) को संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. इससे पहले संसद में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया गया.
दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी. इसमें पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग या इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान के साथ इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है. इसमें ऐसे खेलों को ई-स्पोर्ट्स या ऑनलाइन सोशल गेम्स से अलग किया गया है.
केंद्र सरकार संसद में तीन अहम बिल भी पेश करने वाली है. ये विधेयक हैं – केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे.
