Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश, ‘जर्जर सरकारी इमारतों की जल्द बने जिलेवार रिपोर्ट’

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को एक अहम बैठक में सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में जितने भी सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हैं, उनकी जिलेवार रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए और मरम्मत का काम बिना किसी देरी के शुरू किया जाए. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश अपने आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिए. उन्होंने साफ कहा कि आपदा प्रबंधन कोष का उपयोग कर मरम्मत कार्यों में समय की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए.
हालिया हादसों ने खड़े किए सवाल
दरअसल, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में स्कूल भवनों से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं. 25 जुलाई को झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिर गया था, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी और 28 बच्चे घायल हो गए थे.
इसके बाद 28 जुलाई को जैसलमेर जिले में एक स्कूल के मुख्य द्वार का खंभा गिर गया, जिसमें एक 6 साल के छात्र की जान चली गई और एक शिक्षक घायल हो गया. इन घटनाओं ने सरकारी भवनों की सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
6 सालों में बने भवनों की गुणवत्ता की जांच
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिया कि पिछले 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की निर्माण गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष समिति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी भवन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन पर खास ध्यान दिया जाए और जहां भी खतरा नजर आए, तुरंत कार्रवाई की जाए.
जनहानि पर तय होगी जिम्मेदारी- भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी भवन के गिरने या खराब हालत के चलते किसी की जान जाती है, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी.
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को असुरक्षित भवनों में चलाया जा रहा था, उन्हें पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है और इनकी भी अनिवार्य जांच होगी.
विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा कि सभी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सरकार को सौंपें. बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.