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बिहार में वोटिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड को सूची से हटाकर दलितों और गरीबों को वोट से वंचित करने की साजिश है। बहस के दौरान यह साफ़ हुआ कि चुनाव आयोग की सूची में आधार कार्ड समेत कुल 18 दस्तावेज़ मान्य हैं, जिसे लेकर एक वक्ता ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट एडमिशन हुए थे और आधार कार्ड सबसे लास्ट में दिखाया गया है’। चर्चा में इमरजेंसी के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार का मुद्दा भी उठा।
