असम विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सच्ची इस्लामी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। विधेयक में छठी अनुसूची के क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है।